सुर्खेतमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘पुरुषलाई पछि पार्ने होइन, नारी-पुरुष समावेशीकरण हाम्रो कामना’ भन्ने नारासहित सिमान्तकृत महिलाका लागि महिला संस्था (वाम)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका मान्यता, विशेषता तथा कार्यान्वयनका पूर्वसर्तबारे जानकारी गराएका थिए।
उनले सरकारले विभिन्न अध्ययनका आधारमा हरेक वर्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको दाबी गरे।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले आयोगले प्रदेशको आवधिक योजनामा लैङ्गिक समावेशिता समेट्दै आएको बताए। उनले लैङ्गिक उत्तरदायी प्रणालीलाई सामाजिक सेवामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिइएको उल्लेख गरे।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले समितिमा आएका लैङ्गिक उत्तरदायी सम्बन्धी कानुनहरूलाई छलफलमार्फत अघि बढाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आवश्यकताका आधारमा लैङ्गिक उत्तरदायी विषयलाई समेटेर बजेट निर्माण भइरहेको बताए। उनले अध्ययन र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता जनाए।
