धनगढीमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले औपचारिक वार्ता सुरु गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा गठन गरिएको सरकारी वार्ता टोली आइतबार धनगढी पुगेर डा. केसीसँग छलफलमा बसेको हो।
सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पुकार बम सहभागी छन्। डा. केसीका तर्फबाट उनका प्रतिनिधिसहितको टोली वार्तामा सहभागी भएको छ।
डा. केसीले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको राजीनामा, चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत सुधारका माग राख्दै शुक्रबारदेखि धनगढीमा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।
अनशनका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिँदै आएको छ। सरकार र डा. केसी पक्षबीच उनका मागका विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले वार्ता अघि बढाइएको हो।
केसीका मागहरू –
१) स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।
२) चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।
३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
४) सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।
