कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिम र पूर्वतयारीका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र प्रदेश मामिला समितिका सदस्यहरूको संयुक्त सहभागिता तथा युएनडीपी संसद सहयोग कार्यक्रमको सहकार्यमा ऋति फाउन्डेसनले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन (जीएलओएफ) तथा खडेरीजस्ता विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सभाका सम्बन्धित समितिको नीतिगत तथा अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको ऋति फाउन्डेसनले जनाएको छ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा जलवायु परिवर्तन र हिमतालसम्बन्धी विज्ञ सहप्राध्यापक डा. सुदीप ठकुरीले प्रस्तुति दिएका थिए। उनले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा हालै आएको बाढीसहित विगतका विभिन्न विपद्का घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपद्का कारण र न्यूनीकरणका उपायबारे जानकारी गराए।
उनले च्छो रोल्पा लगायतका हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकास नगर्ने गरी भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र कर्णालीमा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश मामिला समितिकी सदस्य जानकी सिंहले कर्णालीमा विपद्को जोखिमबारे जनचेतनाको अभाव रहेको बताइन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी अध्ययन–अनुसन्धान अघि बढाउने र प्रदेश सरकारमार्फत आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक केशव बस्यालले वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। विकास निर्माणका क्रममा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा वातावरण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य हिक्मतबहादुर बिष्टले कर्णालीमा नीति, कानुन र नियमको अभाव नभए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताए। उनले समितिमार्फत यस विषयमा थप छलफल गर्ने र प्रदेश सभा नियमावलीमा रहेको उत्तरविधायकी परीक्षणको व्यवस्था प्रयोग गरी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रदेश मामिला समितिका सदस्य बेदराज सिंहले नीति निर्माणमा आफूहरूबाट समेत कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको उदाहरण दिँदै उनले विपद् प्रतिकार्यमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य बलिमाया बुढाले कर्णालीको भौगोलिक अवस्था पहिरोका दृष्टिले संवेदनशील रहेको बताइन्। विज्ञको सुझावका आधारमा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाहीले कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताइन्। विपद्का बेला मात्रै सक्रिय हुने र समस्या समाधान भएपछि बिर्सिने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर नियमित रूपमा विपद् पूर्वतयारी र न्यूनीकरणका काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न कार्यक्रममा दुवै समितिका सदस्य तथा सचिव, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरणकर्मी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कानुन र वातावरण विज्ञानका विद्यार्थी गरी करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
