कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटेको छ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको २२औँ दिनमा दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लागेको हो।
बुधबार भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय र नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिने भएका छन्। नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने भएको छ।
यसअघि एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन। बुधबार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुअघि दुई दलबीच भागबण्डाको टुंगो लागेको हो।
सहमति पत्रमा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार प्रशासनिक सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलबीच भएको सहमति पालना गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिने तथा नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन र नियुक्ति आपसी सहमतिपछि मात्रै अघि बढाउने सहमति भएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा पनि दुई दलबीच सहमति भएको छ।
बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।
