नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका शर्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्रका शर्तविपरीत कार्य गरेको विषयमा गरिएको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई ग्राहकबाट उठाइएको रकम तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा समेत सचेत गराएको छ। कुनै ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी भएको भए माग गरेको अवस्थामा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कुनै पनि प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्नुअघि प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन निर्देशन दिइएको छ। स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज वा शुल्क सञ्चालन नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका शर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
जरिवानामा परेका सेवा प्रदायकहरूमा एरेनेट प्रा.लि., ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रा.लि., सि.जि. कम्युनिकेशन लि., क्लासिक टेक प्रा.लि., डिस मिडिया नेटवर्क लि., फाइबरवल्ड कम्युनिकेशन प्रा.लि., फर्स्ट लिंक कम्युनिकेशन प्रा.लि., पोखरा इन्टरनेट प्रा.लि., सुविसु लिमिटेड, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, वेबसर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा.लि., वाइफाइ नेपाल प्रा.लि. र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड रहेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
