देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन हुने भएको छ । उपयोगविहीन तथा बाँझो अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि बैंक सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा आवश्यक परिपत्रसमेत पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो, प्रयोगविहीन तथा उत्पादनमा नआएका निजी जग्गाको विवरण संकलन गरी भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
भूमि बैंकमा जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा निश्चित अवधिका लागि कृषि, पशुपालन, उद्यम, व्यावसायिक खेती वा अन्य उत्पादनमूलक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले भूमि बैंकमार्फत एकातर्फ बाँझो तथा प्रयोगविहीन जमिनको उपयोग बढाउने र अर्कोतर्फ कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले भूमि उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने, खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणा अघि बढाउँदै आएको छ ।
स्थानीय तहको सक्रियतासँगै देशभर छरिएर रहेका प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
