“स्थानिय सरकारको जिम्मेवारी, मिशन रोजगारी, सरोकारवाला सबैको साझेदारी” भन्ने मूल नारासहित नरहरिनाथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँसभाको १७ औं अधिवेशनमा पालिका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर बिष्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
अध्यक्ष बिष्टले गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी “योगी नरहरिनाथ गाउँपालिका” बनाउने र पालिकालाई नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने घोषणा गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधिको पहुँच, शिक्षा र खानेपानी व्यवस्थाजस्ता विषयहरूमा प्राथमिकता दिइएको छ।
पूर्वाधार र यातायातमा फड्को, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणको योजना
गाउँपालिका भित्र सडक गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ भने सम्पूर्ण पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण संकलन गरिनेछ। निर्माणाधीन रिङ्ग रोडको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइने र सबै वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ। यातायातलाई सहज बनाउन सडक एम्बुलेन्सको सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ। कुमालगाउँमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई “योगी नरहरिनाथ आधारभूत अस्पताल” घोषणा गरिएको छ। संघीय सरकारसँग समन्वय गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
शिक्षा, उर्जा, प्रविधिमा लगानी, सेवा डिजिटल बनाउने तयारी
गाउँपालिकाका केही वडामा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट विस्तार भइसकेको छ भने बाँकी वडामा आगामी वर्षमा विस्तार गरिनेछ। दर्ता चलानी, योजना व्यवस्थापन, मासिक प्रगति, जेष्ठ नागरिक विवरणलगायत विभिन्न सेवा सफ्टवेयर सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ। वडा सचिव र शाखा प्रमुखलाई सूचना प्रविधि तालिम दिइनेछ। शैक्षिक सुधारका लागि नन्दादेवी मावि कोटवाडालगायत ६ विद्यालयको गुरुयोजना बनाइनेछ। विद्युत विस्तारको काम तीव्र बनाइनेछ भने बाँकी टोलमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत सेवा पुर्याउने योजना छ। ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषि प्रवर्द्धन
रोजगारीको क्षेत्रमा संघीय सरकारको “राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” र कर्णाली प्रदेश सरकारको “मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम”लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमै कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण गर्न खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक बिउ बैंक र जैविक कृषि कार्यक्रममार्फत रैथाने बीउ संरक्षण र उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइते अपाङ्ग परिवारलाई सम्मानस्वरूप आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता लागू गरिनेछ। करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइनेछ। चैत्र २६ लाई स्थानीय सहिद दिवस घोषणा गर्दै विदा दिइने नीति ल्याइएको छ।
उपाध्यक्ष कमल कुमार शाहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ५१ करोड ८३ लाख ८० हजार ५०० रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। नयाँ योजना अघि बढाउनु अघि चालु योजनाको प्राथमिकता कायम गरिने र बहुवर्षीय योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेट विनियोजन गरिने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्