सुर्खेतको गुर्भाकाेट नगरपालिकामा नगर शिक्षा योजना प्रमाणीकरण तथा पृष्ठपोषण सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८७/०८८ सम्मका लागि तयार पारिएको नगर शिक्षा योजनामाथि सरोकारवाला निकायबीच छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कारखाना समूहको आयोजना तथा ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन (GPE) अन्तर्गत एजुकेशन आउट लाउड (EOL) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सिभिल सोसाइटी इम्पावरमेन्ट फर एकाउन्टेबल एजुकेशन (CSE) परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यशालामा शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख उपक्षेत्रलाई समूहमा विभाजन गरी विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षा सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय सिकाइ, समावेशी शिक्षा, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, सिकाइ सामग्री तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
समूहगत छलफलका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका विषयमा पर्याप्त योजना समेटिए पनि संस्थागत विद्यालयको नियमन, गुणस्तर मापन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको थियो। आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुधारका लागि व्यावहारिक रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
शिक्षक महासंघका सदस्य कृष्णबहादुर आरसीले शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख उपक्षेत्रमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले नगरभित्र रहेका प्राविधिक शिक्षालयको अवस्था अध्ययन गरी बन्द भएका शिक्षालयलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगरको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको उद्देश्य राम्रो रहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गुर्भाकाेट नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष तुल्सी प्रसाद शर्माले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात नमिल्दा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यकता र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक तथा समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र शिक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यशालामा विद्यालयमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, विद्यालय पोषण तथा दिवाखाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने विषय पनि शिक्षा योजनामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। दिवाखाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १ देखि ५ सम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी क्रमशः आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
यस्तै, वडाखोली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ढालबहादुर खत्रीले अनाथ, असहाय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। विद्यालय मिलान र शिक्षक दरबन्दी मिलानका क्रममा आवासीय विद्यालय सञ्चालनको रणनीति तय गर्नुपर्ने तथा संस्थागत विद्यालयले विभिन्न वर्गका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
कार्यशालामा सुशासनका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सरकारी विद्यालयमा मात्र नभई संस्थागत विद्यालयमा समेत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
उनले भने, मन्टेश्वरी तथा संस्थागत विद्यालयमा तीन वर्ष उमेरमै बालबालिका भर्ना लिने गरिएको, तर सामुदायिक विद्यालयको इसिडीमा चार वर्ष पुगेपछि मात्र भर्ना गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसले संस्थागत विद्यालयतर्फ विद्यार्थी आकर्षित हुने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाने चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो।
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बलवीर विकले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नगर शिक्षा योजनालाई थप सुधार गरी अद्यावधिक गरिने बताए। उनले योजना निर्माणसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरे।
वडाखोली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ढालबहादुर खत्री
नगरप्रमुख हस्त पुनले नगर शिक्षा योजनाका विषयमा पटकपटक छलफल गरिएको बताउँदै यो योजना नगरको शिक्षा नीतिको महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताए। उनले योजना राम्रो बनेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नगरप्रमुख पुनले सरकारले बनाएका शिक्षा नीति सामुदायिक विद्यालयले पालना गर्ने गरे पनि संस्थागत विद्यालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सबै विद्यालयलाई समान नीति र मापदण्डभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
