गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ, १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ तथा २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको ६०.६८ प्रतिशत पुँजीगत र ३८.५६ प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा केन्द्रित गरिएको छ। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका रणनीतिक सडक तथा पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोराला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, ज्याग्दी कोरिडोर, दरवाङ कोरिडोरलगायत प्रमुख सडक आयोजनाका लागि थप १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था प्रदेशस्तरबाटै सुरु गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि समग्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नवलपुरस्थित धौवादी फलामखानीको उत्खनन् तथा अध्ययनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
पर्यटन राजधानी पोखराको फेवाताल मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रतर्फ पहाडी जिल्लाका २ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा ओखर, म्याकाडेमिया, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालहरूको पूर्वाधार विस्तार, सीटी स्क्यान मेसिन खरिद तथा एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदतर्फ गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन संस्थाका रूपमा विकास गर्न तथा गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेल पूर्वाधार विकास र प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ।
प्रदेश सरकारले वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ कार्यक्रम विस्तार गरिने तथा बाँदर व्यवस्थापनका लागि फलफूल वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
गण्डकीले स्थानीय तहका लागि कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। साथै प्रदेश सरकारका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यद्यपि, प्रस्तुत बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेको छ। प्रदेशले आगामी वर्ष ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ। तर ऋण परिचालनसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन नसकेको अवस्था रहेको छ।
पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्