संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै उक्त सुविधा पुनः कार्यान्वयनमा आएको हो।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
यसअघि पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, मितव्ययिता तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीतिअन्तर्गत तत्कालीन सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो।
सरकारले ५ असोज २०८२ मा अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद समेत हटाइएको थियो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले नेपाल सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
यही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन सरकारले अनुसूची–२ को सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो।
त्यस निर्णयप्रति त्यसबेलाका संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत निरन्तर रूपमा स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले पुनः ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब संघीय संसद्का सदस्यहरूले कानुनी रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्।
