कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मंगलबार शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाहीलाई आफ्नै दलका १४ र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका १० गरी २४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २० सिट आवश्यक पर्छ।
संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्षमै मुख्यमन्त्री बन्न सफल शाही यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
दलको नेतादेखि मुख्यमन्त्रीसम्म
केन्द्रमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकता भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन दल नेता राजकुमार शर्मा एकता प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। उनले गत मंसिर १७ गते संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)मा आबद्ध भएका थिए।
शर्माको राजीनामापछि नेतृत्वविहीन बनेको संसदीय दलमा नेताका लागि धेरै आकांक्षी भए पनि माघ ३ गते बसेको बैठकले मंगलबहादुर शाहीलाई दलको नेतामा चयन गरेको थियो। दलको नेता बनेको पाँच महिनामै उनी कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन्।
२०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–६, सोरुकोटमा जन्मिएका शाहीको राजनीतिक यात्रा तत्कालीन अनेरास्ववियुबाट सुरु भएको हो। प्राथमिक तहको अध्ययन सोरुकोट प्राथमिक विद्यालयबाट पूरा गरेका उनले २०४४ सालमा जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं पुगेका उनी नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भए।
काठमाडौं बसाइका क्रममा उनी नेकपा माले निकट अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौँ) मा आबद्ध भए। २०४५ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत सहभागी भएका शाही अध्ययन पूरा गरेपछि २०४६ सालमा मुगु फर्किएर शिक्षण पेसामा लागेका थिए।
शिक्षकदेखि जनयुद्धका पूर्णकालीन कार्यकर्ता
शिक्षण पेसासँगै राजनीतिलाई अघि बढाएका शाही २०४६/४७ को जनआन्दोलनपछिको खुला राजनीतिक वातावरणमा अनेरास्ववियु र पछि नेकपा एमालेमा सक्रिय भए। उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमार्फत पनि संगठित थिए।
दुई वर्ष अस्थायी र ११ वर्ष स्थायी गरी १३ वर्ष शिक्षण गरेका उनले मुगुका १६ वटा विद्यालयमा अध्यापन गराएका थिए। राजनीतिक आस्थाकै कारण आफू र एमाले निकट शिक्षकहरूले विभिन्न खालका दबाब तथा सरुवाको सामना गर्नुपरेको अनुभव उनी सुनाउँछन्।
२०५६ सालको निर्वाचनपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम र आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टिले उनको राजनीतिक यात्रामा नयाँ मोड ल्यायो। २०५८ सालमा उनले शिक्षकको जागिर त्यागेर तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा सहभागी हुने निर्णय गरे।
२०५९ सालमा माओवादीको जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका शाहीले युद्धकालीन विभिन्न मोर्चामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। डोल्पाको माझफाल घटनामा सात जना सहयात्री गुमाएको स्मरण उनी अझै गर्छन्।
जनयुद्धका क्रममा उनी पटक–पटक सुरक्षाकर्मीको घेराबाट जोगिएका थिए। त्यसबेला आफ्नो परिवारले भोग्नुपरेको दुःख र प्रशासनिक दबाबको स्मरण गर्दा उनी भावुक हुने गरेका छन्। उनका बुबाले समेत प्रशासनिक दबाबका कारण गाउँ छोडेर काठमाडौंमा आश्रय लिनुपरेको थियो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शाहीले संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। २०६४ सालमा मुगु जिल्ला डीसीएसको जिम्मेवारी पाएका उनी २०६५ सालमा जिल्ला इन्चार्ज बने।
२०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वैद्य समूहसँग आबद्ध भएका शाही त्यस क्रममा १८ दिन हिरासतमा समेत बसेका थिए। तर २०७१ सालमा गणतन्त्र र संघीयताको संस्थागत विकास प्रचण्ड नेतृत्वबाट सम्भव हुने निष्कर्षसहित उनी पुनः माओवादी धारमै फर्किए। हाल उनी नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत छन्।
पहिलो निर्वाचनमै विजय
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुगु प्रदेशसभा (ख) बाट पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका शाही निर्वाचित भएका थिए। पहिलो निर्वाचनमै सफलता हासिल गरेका उनी कर्णालीमा इमानदार, सरल र संघर्षशील नेताका रूपमा परिचित छन्।
आईएलसम्म अध्ययन गरेका शाही पाँच दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमध्ये जेठा हुन्। दुई छोरा र चार छोरीका पिता रहेका उनी लामो राजनीतिक संघर्ष, जनयुद्धको अनुभव र संगठनात्मक यात्रापछि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेका छन्।
