राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको यात्रा निर्धारित गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिने बताएका छन् । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार विकास र सुशासनको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए ।
उद्घाटन समारोहमा नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकार सञ्चालनलाई गाडीको ब्रेक र एक्सिलेटरसँग तुलना गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको गति गन्तव्यमा नपुगेसम्म नरोकिने स्पष्ट पारेका थिए ।
“गाडीमा ब्रेकको चिन्ता लोकल सडकमा हिँड्दा मात्र हुन्छ। हाम्रो गाडी कुनै लोकल सडकमा होइन, एक्सप्रेस वेमा गुडिरहेको छ, जुन गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिन्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
उनले वर्तमान सरकारकै कार्यकालभित्र सुकुमवासी तथा सहकारी क्षेत्रका समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा आफूले दिएको अभिव्यक्तिको पनि स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे तत्कालीन ब्रिटिस शासनकालका प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्न सकिने मात्र बताएको स्पष्ट पारेका थिए । आफूले बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजेको नभई प्रमाणका आधारमा छिमेकी राष्ट्रसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले महाधिवेशन अवधिभर पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुन र त्यसपछि देशको विकास तथा समृद्धिका लागि पाँच वर्ष सोच्न आग्रह गरेका छन् । रास्वपाको एकल सरकार रहेकाले पार्टीका हरेक कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसरह जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।
रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोह
पार्टीको विचार र कार्यशैलीबारे बाहिर भइरहेका टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले रास्वपा पूर्ण रूपमा जनउत्तरदायी र विकासवादी पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा पार्टी सुशासन र विकासको एजेन्डा लिएर मात्रै जनतामाझ जाने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आवश्यक परे भ्रष्टाचारका आरोपमा पाँच घण्टा मात्र नभई पाँच वर्षसम्म पनि अनुसन्धान र सोधपुछ गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताएका थिए ।
