कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा ६४.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विपक्षी हुँदा बजेट कार्यान्वयनको आलोचना गरे पनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि अपेक्षित सुधार देखाउन सकेनन्।
बजेट खर्चको गति असारको अन्तिम २५ गते सम्मतीव्र बनेको देखिन्छ, जहाँ ७ अर्ब ४२ करोड खर्च गरिएको छ। यस्तो हतारोले खर्चको गुणस्तरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पुँजीगत बजेटमा झनै कमजोर प्रदर्शन भएडजको छ। विनियोजित १८ अर्ब ७९ करोडमध्ये केवल १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन जम्मा ५८.६३ प्रतिशत हो।
१० अर्ब १४ करोड विनियोजन सहित सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि ५७.०५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ७८ करोड मात्र खर्च भएको छ।अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यान्वयन दरमा निकै अन्तर देखिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९८.२४ प्रतिशत खर्च गरे पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मात्र ४१.७२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ।
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटतर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५४.६७ प्रतिशतभन्दा केही सुधार हो ।
