२०८३ वैशाख ८ , मंगलबार

एक्सनमा कर्णाली सरकार, पूर्व मन्त्री कान्छारामको कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा !

ठेक्का लिएका १५ वटा सडकको काम अलपत्र


कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयमा सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरेको भन्दै एक निर्माण कम्पनीमाथि सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

वीरेन्द्रनगरस्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सङ्घीय सरकारका पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग भएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्दै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीसँग २०७८ भदौ १७ मा ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर योजना क्षेत्र सहरी सडक स्तरोन्नति ९प्याकेज–१०’ को लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ फागुन २८ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।  तर कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सुरु गरे पनि बिचमै काम छोडेर अपेक्षित प्रगति नदेखाएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार, ताकेता तथा निर्देशनालयका अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमार्फत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिए पनि कुनै सुधार नआएपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो । निर्देशनालयले गोरखापत्र र कारोबार दैनिक लगायतका राष्ट्रिय पत्रिकामा पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरेर म्याद थप गर्ने मौका दिइएको थियो ।

निर्देशनालयले पहिलो पटक म्याद थप गर्दै २०८१ मङ्सिर २० गते सम्मको अन्तिम समय सीमा दिएको थियो । तर कम्पनीले स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार पनि काम अघि बढाउन आवश्यक अग्रसरता नदेखाएपछि एक्सनमा गएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्य बहादुर शाहीले बताए  ।

सम्झौता बमोजिम काम नगरेको कारण कम्पनीले सम्झौता रकमको १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर तोकिएको समयसम्म पनि काम पूरा नभएपछि सम्झौता पूर्ण रूपमा रद्द गरी कालोसूचीमा पठाउन सिफारिस गरिएको हो, उनले भने, बाँकी कामको नाप जाँच गरी वित्तीय हिसाब मिलाउन कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरिएको छ ।

यदि कम्पनीले समयमा सम्पर्क नगरेमा बाँकी नाप जाँच निर्देशनालयका प्राविधिक टोलीबाटै फोटोसहित गरिने छ ।

उनका अनुसार कम्पनीसँग सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी, बढी भुक्तानी भएको भए त्यो रकम, त्रुटिपूर्ण काम सच्चाउने खर्चलगायत सरकारी बाँकी सरह असुल–उपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ। उक्त कन्स्ट्रक्सनले यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ठेक्का लिएका १५ वटा सडकको काम अलपत्र पारेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८२ साउन १९ गते सोमबार