कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय, समतामूलक, सीपमूलक र निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि युवाहरूले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन्। कार्यक्रमको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले गरेका थिए ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा एनसिई नेपालका युवा संयोजक सागर शाहीले प्रदेश युवा सम्मेलनबाट पारित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय युवा केन्द्रित सार्वजनिक शिक्षा घोषणापत्र-२०८३’ सार्वजनिक गरेका हुन्।
सम्मेलनले युवाहरूको साझा आकांक्षा पूरा गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै शिक्षा बजेटको प्रभावकारी उपयोग, बेरुजु नियन्त्रण, बजेट समीक्षा तथा जवाफदेहिताका लागि युवा र नागरिक समाजको सहभागितामा शिक्षा बजेट अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने र विद्यालयले भर्ना, प्रयोगशाला, परीक्षा, अभिभावक सहभागिता लगायतका कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जन्मदर्ता वा अभिभावकको नागरिकता नभएका कारण कुनै पनि बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने मागसमेत गरिएको छ।
युवामैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि विद्यालयमा सहभागितामूलक, व्यावहारिक र क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण पद्धति लागू गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विद्यार्थीलाई विद्यालयमै मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र करियर परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने, लागूपदार्थविरुद्ध सचेतना तथा सहयोग प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा माध्यमिक तहमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयमा डिजिटल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी सीप विकासका लागि इन्टरनेटसहितको आईसीटी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने र विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिएका छन्। सार्वजनिक शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरमा विकास गरी युवाको विदेश पलायन रोक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
शिक्षामा समता र समावेशीकरणका लागि विद्यालयमा उपयुक्त कक्षाकोठा, खानेपानी, स्वच्छ शौचालय, जलवायु अनुकूल संरचना तथा छात्राका लागि महिनावारीमैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। दलित, अपाङ्गता भएका, छात्रा, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि सुरक्षित र पहुँचयोग्य सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि सबै विद्यालयलाई पहुँचयोग्य बनाउन र्याम्प, पहुँचयोग्य शौचालय, प्रारम्भिक पहिचान तथा सहायक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बौद्धिक र बहुअपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि तालिमप्राप्त स्रोत शिक्षक र प्रत्येक पालिकामा विशेष विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
घोषणापत्रले युवा शिक्षकको नियुक्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई डिजिटल प्रविधिसहित पेसागत विकासका तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, डिजिटल शिक्षण विधि अपनाउने शिक्षकलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्नुपर्ने र शिक्षक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा नातावाद नियन्त्रण गरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विषयगत शिक्षकको अभाव समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले आवश्यक दरबन्दी थप र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
शिक्षा सुशासनमा युवाको सहभागिता बढाउन नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघमा विद्यार्थी र युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनमा विद्यार्थी र युवाको अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने तथा विद्यालय सुधार योजना र शिक्षा नीति निर्माण गर्दा युवासँग परामर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कर्णालीमा बाढी तथा अन्य विपद्का कारण शिक्षण-सिकाइ प्रभावित हुने गरेको भन्दै विपद्का समयमा पनि शिक्षाको निरन्तरता कायम गर्न शिक्षा विपद् उत्थानशीलता र पूर्वतयारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन गरी सेवामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै निजी विद्यालयमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, दिगो विकास लक्ष्य–४, १६औँ आवधिक योजना, राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२ लगायतका नीति तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
