शिक्षा अधिकार अनुगमन र वकालतसम्बन्धी दुई गाइटबुक(टुल) सार्वजनिक, समावेशी र जवाफदेही शिक्षामा जोड

सुर्खेतमा  शिक्षा सम्बन्धी हक (Right to Education–RTE) को अनुगमन उपकरण र जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि तयार पारिएको शिक्षा वकालत गाइडबुक (टुल) सार्वजनिक भएको छ  ।

कारखाना समूहको आयोजनामा शनिबार दुई दिने शिक्षा अधिकार र जवाफदेही सम्बन्धी कार्यक्रममा ती दुईवटा पुस्तकको औपचारिक विमोचन गरिएको हो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी रहेका थिए।

विशेष अतिथिका रूपमा प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विक, लेखवेशी नगरपालिका प्रमुख उमेश कुमार पौडेल र गुर्भाकोट नगरपालिका उपप्रमुख मैना विकको उपस्थिति रहेको थियो।

विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले विशेष गरी बालबालिकालाई लक्षित गर्दै विपद् अवस्थामासमेत शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले शिक्षा सेवामा पहुँच, गुणस्तर र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उक्त कार्यक्रम CSE परियोजनाको एक भागका रूपमा आयोजना गरिएको हो।

परियोजनाअन्तर्गत RTE अनुगमन उपकरण र शिक्षा वकालत गाइडबुकको प्रान्तीय प्रसार कार्यशालामार्फत कार्यकर्ता, नागरिक समाज संगठन (CSOs) र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान खाडल पहिचान गर्न तथा थप समावेशी र जवाफदेही शिक्षा प्रणालीका लागि वकालत गर्न आवश्यक स्रोत र ज्ञान प्रदान गरिएको कारखाना समुहका कार्यक्रम व्यवस्थापक मोहन बुर्जा मगरले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा सुधारमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समूहगत छलफलसमेत गरिएको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले शिक्षाको अधिकार बुझ्ने मात्र नभई प्रभावकारी वकालतमार्फत यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाले।

CSE परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यशालाले शैक्षिक समानतालाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको आयोजकको भनाई छ।