कर्णालीमा जेनजी आन्दोलनको असर कायम, सरकारको पुनर्निर्माण प्रयास ठप्प

जेनजी आन्दोलन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्था सामान्य हुन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशकाे प्रदेश सभा भवन ताेडफाेड र आगजनी

गत भदौ २३ र २४ गते देश भरसँगै भएको जेनजी आन्दोलनबाट कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाका सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना तहसनहस बनाएको थियो । आन्दोलनबाट प्रदेशभर जम्मा ५२ वटा निजी तथा सरकारी भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो । जसमा सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनामा सुर्खेतमा ४४, जुम्लामा ६ र मुगुमा २ रहेका छन् ।

आन्दोलनबाट सङ्घीय कार्यालय ५, प्रादेशिक कार्यालय ७, जिल्ला तथा स्थानीय कार्यालय १७, व्यक्तिगत निजी ८, अन्य सङ्घ संस्था ३ र पार्टी कार्यालय १२ वटामा पूर्ण, आंशिक र सामन्य क्षति भएको थियो । तर क्षति पुगेका संरचनाहरू अझै पनि उठ्न सकेका छैनन् । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशसभाको अवस्था अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ । गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सभामुख नन्दा गुरुङ र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीसँग भेट गरी सभाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुहाेस् 

जेन–जी आन्दोलनमा कर्णालीका तीन जिल्लामा ५२ भवन ध्वस्त, कहाँ कति भयो क्षति ?

उनले प्रदेशको गौरव र राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको भवन लामो समयसम्म जीर्ण अवस्थामा राख्न नहुने भन्दै शीघ्र मर्मत र सरसफाइ अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि प्रदेशसभाको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आगलागीका क्रममा प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभा हल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय तथा दुई वटा विषयगत समितिका भवनहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । सोही कारण प्रदेश सरकारले हालसम्म संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सकेको छैन ।

आगलागीपछि हाल प्रदेशसभामा दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै भइरहेको छ । आगलागीका कारण अधिकांश कार्यकक्ष, कागजात, फर्निचर, कम्प्युटर र अन्य सामग्री नष्ट भएकाले संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा समस्या परेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘क्षतिको विवरण सङ्कलन र खरानी सफा गर्ने काम सकिएको छ, तर पुनर्निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण नगरी तत्काल यहाँ बैठक सञ्चालन गर्न सकिँदैन, अहिले वैकल्पिक स्थानबारे छलफल भइरहेको छ ।’

संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले माघ २१ गतेभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशन गत साउन २१ गते समाप्त भएको थियो ।

सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभाको क्षति र मर्मतपश्चात् पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । ‘मन्त्रालयले मर्मतका लागि स्टेटमेन्ट तयार पार्दै छ,’ उनले भने, ‘हामीले खरानी र फोहोर हटाउने काम सकेका छौँ ।’

उनका अनुसार भवनबाहेक अन्य सामग्रीको क्षति मुचुल्का गर्दा करिब ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ ।