राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान संशोधनका लागि तीनवटा प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी पार्टीका मुख्य अडानहरू उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राष्ट्रियसभाको पुनर्संरचना तथा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनालाई संविधान संशोधनका प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने भएको छ।
रास्वपा हाल कायम रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र कम प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रियसभालाई विशेषज्ञहरूको संस्था (एक्सपर्ट हाउस) का रूपमा विकास गर्न गैरदलीय सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ।
साथै, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्थाको पक्षमा पनि पार्टी देखिएको छ।
प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको संरचनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने रास्वपाको धारणा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, प्रदेश संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने प्रतिवेदनले स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेको छैन। रास्वपाका नेताहरूले विगतमा प्रदेशसभा विघटन गरी प्रदेश काउन्सिल गठन गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गर्दै आएका भए पनि वर्तमान राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छैन।
