काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई लिएर त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको उद्देश्य कसैलाई उठिबास लगाउने नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा कानुनबमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि यसलाई लिएर नियोजित रूपमा भ्रम र त्रास फैलाइएको दाबी गरे। अपुष्ट सूचना र अफवाहको पछि नलाग्न उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउने नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए।
कानुनी अड्चन हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने सरकारको विश्वास रहेको छ।
सरकारले जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। अन्य भूमिहीनका हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए।
बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा कसैलाई पनि अन्याय नहुने दाबी गर्दै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
