नेपालको राजनीतिक इतिहासमै अभूतपूर्व मतान्तरसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवारहरूले उल्लेखनीय विजय हासिल गरेका छन् । देशभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय २५ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जित हात पार्दै रास्वपाले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएको छ ।
त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि रास्वपाले ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको छ, जसका आधारमा थप ५७ सिट सुनिश्चित भएका छन् । देशभरबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको नतिजा जोड्दा पार्टीले कुल एक सय ८२ सिट जित हासिल गरेको छ । यो संख्या झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने भएकाले राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टीलाई एकल रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने बलियो आधार तयार भएको छ । यस्तो ऐतिहासिक जनसमर्थनले देशको राजनीतिक दिशामा ठूलो परिवर्तनको संकेत ल्याएको छ । देशभर बहुमतसहितको सरकार गठन भइरहेका बेला अब ध्यान कर्णाली प्रदेशतर्फ केन्द्रित गरौँ ।
कर्णालीको मुख्य केन्द्र सुर्खेतमा दुई वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये सुर्खेत–१ बाट नेपाली कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्काले विजय हासिल गरेका छन् भने सुर्खेत–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश कुमार सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । यसअघि सुर्खेत–२ मा नेपाली कांग्रेसका हृदयराम थानी निर्वाचित भएका थिए ।
परम्परागत रूपमा यो क्षेत्र कांग्रेस र एमालेको बलियो आधार क्षेत्र मानिँदै आएको थियो । तर यस पटकको निर्वाचनमा रमेश कुमार सापकोटाले उक्त स्थापित आधारलाई तोड्दै नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएका छन् । यसले मतदातामा परिवर्तनको चाहना बलियो बन्दै गएको संकेत पनि गरेको छ ।
विगतका सरकारले पनि यस्तै नीतिगत प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम देखिन नसकेको
यथार्थले सापकोटाको योजना पनि व्यवहारमा उत्रिन गाह्रो हुने संकेत गर्छ ।
अब सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–२ का नवनिर्वाचित सांसद रमेश कुमार सापकोटाको वाचा पत्र (घोषणापत्र) का विषयमा विश्लेषण गरौँ । देशले स्थिर र सक्षम सरकारको खोजी गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सापकोटाले प्रस्तुत गरेको वाचापत्र पहिलो नजरमा निकै आकर्षक र महत्वाकांक्षी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, भागबण्डा र अल्पकालीन स्वार्थप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला यस्तो भाष्यले जनतामा आशा जगाउनु स्वाभाविक पनि हो ।
२०८२ को निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय हुनु र सुर्खेत–२ मा सापकोटाले अग्रता लिँदै अन्ततः विजयी हुनु पनि यही मनोविज्ञानको परिणाम हो । तर यहीबाट गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ–के यी वाचा केवल राजनीतिक भावनात्मक अपिल हुन्, कि यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस योजना पनि हुन् ?
वाचापत्रमा कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि सुशासनसम्मका लगभग सबै क्षेत्र समेटिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक म्यापिङ, सिँचाइ विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितताको योजना उल्लेख गरिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संरचना, बजेट सीमितता र संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमै सबैभन्दा बढी असफल हुँदै आएका क्षेत्र पनि यही हुन् ।
विगतका सरकारले पनि यस्तै नीतिगत प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम देखिन नसकेको यथार्थले सापकोटाको योजना पनि व्यवहारमा उत्रिन गाह्रो हुने संकेत गर्छ । त्यसैले यो खण्डमा नीति स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार कमजोर नहोला भन्न सकिदैन् । पूर्वाधार विकासतर्फ झन् ठूलो अन्तर देखिन्छ ।
सडक, पुल, विमानस्थल स्तरोन्नति, बसपार्क निर्माण, सबै घरधुरीमा विद्युत र खानेपानी पु¥याउनेजस्ता योजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता अत्यन्त महत्वाकांक्षी छन् । यस्ता परियोजना सामान्यतया संघीय बजेट, दीर्घकालीन योजना, प्राविधिक प्रक्रिया र राजनीतिक समन्वयमा निर्भर हुन्छन् ।
कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्रमा यी योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु अझै चुनौतीपूर्ण छ । किन भन्ने यसभन्दा अगाडिका केही योजनाहरु बषौदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसैले वाचापत्रले विकासको व्यापक खाका त प्रस्तुत गर्छ, तर स्रोत, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्रबारे स्पष्टता नहुँदा यसलाई व्यवहारिकभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिबद्धता जस्तो बनाएको देखिन्छ ।
युवा, रोजगारी र स्वरोजगारतर्फका कार्यक्रमहरू पनि आकर्षक छन् । प्रत्येक वर्ष सयौँ युवालाई तालिम दिने, विदेश पलायन रोक्ने र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालमा सीप विकास कार्यक्रमहरू धेरै भए पनि ती बजारसँग जोडिन नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । तालिमपछि रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ, लगानी कहाँबाट आउँछ र उत्पादनको बजार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर वाचापत्रमा देखिँदैन । यसले योजना लक्ष्यमा केन्द्रित भए पनि कार्यान्वयन मोडेल अस्पष्ट रहेको संकेत गर्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तुत योजनाहरू पनि लोकप्रिय तर दोहोरिएका एजेन्डा हुन् । शिक्षण अस्पताल, डिजिटल विद्यालय, नर्ससहितको विद्यालयजस्ता अवधारणाहरू नयाँ होइनन् । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा भए तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसपटक फरक के हुनेछ भन्ने स्पष्ट रणनीति नदेखिँदा यी वाचा पनि घोषणामै सीमित हुने जोखिम देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुशासन र पारदर्शिता हो, जुन सापकोटाको वाचा पत्रको केन्द्रमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान, डिजिटल प्रशासन, सांसद रिपोर्ट कार्डजस्ता प्रस्तावहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत दिन्छन् । वास्तवमा रास्वपाको उदय नै भ्रष्टाचारविरोधी र पारदर्शी शासनको एजेन्डाबाट भएको हो ।
तर यिनै बुँदा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पनि छन्, किनभने भ्रष्टाचार व्यक्तिगत होइन, प्रणालीगत समस्या हो । यस्तो अवस्थामा केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र परिणाम दिन सक्दैन; संस्थागत सुधार, कानुनी संरचना र प्रशासनिक क्षमता सबै आवश्यक पर्छन् ।
सापकोटाको वाचा पत्र दृष्टिकोणका हिसाबले महत्वाकांक्षी र व्यापक छ, तर त्यसमा तीन मुख्य कमजोरी स्पष्ट देखिन्छन, अत्यधिक वाचा, कार्यान्वयन रणनीतिको अस्पष्टता र संरचनात्मक सीमाहरूको पर्याप्त विश्लेषणको अभाव ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएको रास्वपाका लागि यो केवल एउटा क्षेत्रीय योजना मात्र होइन, विश्वासको परीक्षण पनि हो । यदि यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए भने यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न सक्छ; तर असफल भएमा यो पनि परम्परागत राजनीतिक वाचा पत्रकै अर्को संस्करण बन्ने खतरा उत्तिकै ठूलो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्