कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रशासनिक सुधार, खर्च व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सोमबार जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुकार शाहले मुख्यमन्त्री कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रालय गाभेर संख्या ८ बाट ७ मा घटाएको छ।
यस क्रममा २५ दरबन्दी कटौती गरी कुल दरबन्दी ७६ कायम गरिएको छ, जसबाट वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च बचत हुने सरकारको दाबी छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका केही काम अब मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनेछन्।
साथै, कर्णाली खर्च मापदण्ड, २०८२ र बाल विवाह अन्त्य रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई ६ महिनाका लागि कार्यकारी निर्देशक तोकिएको छ। साथै, शहीद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि रु ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने निर्णय भएको छ।
