हालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ, व्यवस्थित र एकरूप बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई सहभागी गराई विशेष भेला आयोजना गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा आगामी कात्तिक २५ र २६ गते दुईदिने भेला प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा हुने भएको हो। उक्त भेलामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी हुनेछन्।
साथै, प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई समेत सहभागी गराइनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार भेलामा मुख्यतः तीन विषयमा छलफल हुनेछ ।
१. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र सेवा प्रवाह ।
२. योजना छनोटसम्बन्धी हाल कर्णाली प्रदेशले अवलम्बन गरेको अभ्यास र कार्यविधि।
३. स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्था, राजस्व संकलन तथा बाँडफाँडका विषयसम्बन्धी ।
सचिव विकका अनुसार संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले यो छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो।
उनका अनुसार छलफल तथा अन्तरक्रियाले दुई तहका सरकारबीच देखिएका कतिपय सम्बन्धका समस्या र समाधानका उपायहरू खोजिनेछन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक योजना छनोट तथा आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएर चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कार्यक्रममा उक्त अवधारणालाई थप परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा समेत छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्