बारा जिल्लाको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ निवासी तीन वर्षीया बालिकाको जबर्जस्ती करणीपछि निर्मम यातना दिई विभत्स हत्या गरिएको घटनाप्रति कर्णाली प्रदेशका क्रियाशील नागरिक समाज तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्।
महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि नेपालमा विभिन्न कानुन निर्माण भए पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि फरक–फरक प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा घटनाको घोर भर्त्सना गरिएको छ।
हरेक व्यक्तिको सुरक्षित र आत्मसम्मानका साथ जीवन जिउन पाउनु प्राकृतिक अधिकार भएको तथा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा बालिकाको हत्याको घटनाले सम्पूर्ण नागरिक समाज र मानवअधिकार रक्षकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
घटनामा संलग्न दोषीको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कडा भन्दा कडा सजायको माग गरिएको छ। यस्ता घटना घटाउने दुस्साहस कसैले पनि नगरोस् भन्दै आम नागरिकलाई सचेत भई घटनाप्रति ऐक्यबद्धताका लागि आह्वानसमेत गरिएको छ। साथै पीडितको परिवारको सुरक्षा, न्याय, आवश्यक मनोसामाजिक तथा कानुनी सहयोग र उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको भन्दै विज्ञप्तिमा बालबालिकाको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि प्रभावकारी पूर्वरोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्ता हृदयविदारक घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी बाल संरक्षण संयन्त्र निर्माण तथा विद्यमान संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, गृह प्रशासन, प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ।
मानवअधिकार रक्षक, महिला अधिकार रक्षक, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनताले विगतदेखि नै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्याविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई उसको पहुँच, प्रभाव वा सामाजिक हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति नदिई निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा गहन वैज्ञानिक ढंगले अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
साथै कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त राखी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
