सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पार्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
मस्यौदाअनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न तथा त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण पाउनेछन्।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्रअनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले सवारी खरिद गर्दा अधिकतम ऋण सीमाको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी स्वयं गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत ऋण वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइनेछ, जसको ब्याज नेपाल सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई २० वर्षसम्म तिर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ऋणको साँवा रकम कर्मचारी आफैंले मासिक किस्तामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
कर्मचारीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गरेमा सरकारले तोकिएको अधिकतम सीमासम्मको रकममा मात्र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रस्तावअनुसार खरिद गरिएको सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र त्यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। कर्मचारी जहाँ सरुवा भए पनि सोही सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारीको स्वामित्व कर्मचारीकै हुने भएकाले इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण, सर्भिसिङ लगायत सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च कर्मचारी आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ। यसका लागि कार्यालयमा बिल वा लगबुक पेस गर्नुपर्ने छैन र अतिरिक्त इन्धन वा मर्मत खर्च दाबी गर्न पनि पाइने छैन।
मस्यौदामा सरकारी सवारी सुविधा र ब्याज अनुदानसहितको ऋण सुविधा एकैसाथ लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, जुनसुकै कारणले सेवाबाट अलग भए पनि बाँकी ऋण र त्यसको भुक्तानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सरकारी सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने पदमा सरुवा वा पदस्थापन भएमा त्यस्तो अवधिभर सरकारी सवारीसाधन नै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
