ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत निर्यात, डिजिटल सेवा प्रवाह तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यप्रगतिअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थप भई देशको कुल जडित विद्युत क्षमता चार हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १०० दिनको अवधिमा करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रबाट हालसम्म दुई अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको जनाइएको छ। यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रसारण पूर्वाधार विस्तारतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ७९ सर्किट किलोमिटर थप गरी कुल सात हजार ११ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ४२ किलोमिटर लामो ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन, ३२ किलोमिटर लामो लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन र बाह्रबिसे ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गरिएको छ।
मन्त्रालयले न्यू बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा लमही सबस्टेसन, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र बालकुमारी–ठिमी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
विद्युत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वास्तविक समयमा विद्युत अवरोधको जानकारी दिने ‘नो लाइट साथी’ प्रणालीको परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको छ।
प्राधिकरणले ‘नो लाइट’ सम्बन्धी गुनासो एक दिनभित्र, नयाँ ग्राहकलाई तीन दिनभित्र तथा मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमामा आधारित सेवा वितरण प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ।
विद्युत आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन ५० हजार ग्राहक मिटर वितरण केन्द्रमा उपलब्ध गराइसकिएको छ भने थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अत्यधिक माग भएका ५० र १०० केभीएका पाँच–पाँच सय वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराएर वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनतर्फ ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ अन्तर्गत कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको छ भने जलवायु वित्त परिचालनका लागि करोडौं अमेरिकी डलर बराबरका विभिन्न परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना र सौर्य मिनिग्रिडमार्फत थप विद्युत उत्पादन गरिएको छ। दुई सौर्य खानेपानी आयोजना, तीन लघु जलविद्युत सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै २११ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभिन्न संस्थामा १३ हजार ४४२ किलोवाट क्षमताको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ। स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको फलामे चुलो र एक हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको छ। थप ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ थप दुई हजार ९४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। नदी व्यवस्थापन आयोजनामार्फत ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन उकासिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशको सुख्खाग्रस्त समस्या समाधानका लागि ७४ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल जडान तथा मर्मत कार्य अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कार्यगत ढाँचा तयार गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ।
यस अवधिमा मन्त्रालयमा प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासोमध्ये १८ हजार ३९८ गुनासो फस्र्योट गरिएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, विद्युत निर्यात विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवाह, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई थप तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
