सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकामा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको शैक्षिक बजेटको अवस्था तथा बजेट विश्लेषणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कारखाना समूहको आयोजना तथा ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन (EOL) र एजुकेशन आउट लाउड (GPE) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सिभिल सोसाइटी इम्पावरमेन्ट फर एकाउन्टेबल एजुकेशन (CSE) परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म पाँच बर्षको बजेट विश्लेषण गरिएको छ । नगरपालिकाको कुल आय आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि आय लगातार घट्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५९ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाको प्रमुख आय स्रोत संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रहेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्वको हिस्सा केही बढे पनि कुल राजस्वमा यसको योगदान अझै न्यून रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८.०५ प्रतिशत रहेको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा २०८२/८३ मा २३.४८ प्रतिशत पुगेको छ । यो कुल राजस्वको अधिकांश हिस्सा अझै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खर्चतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बजेट विनियोजन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर ६१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, शिक्षा क्षेत्र भने नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शिक्षा क्षेत्रमा ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जुन कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत हो । यसले नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाएको छ । सो वर्ष ९२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको थियो ।
शिक्षाक्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत व्यवस्थापन हुने गरेको छ । साथै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७४ प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।
कार्यक्रमको सहजीकरण लेकबेशी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख पहलमान अधिकारीले गरेका थिए । उनले बजेट विश्लेषणले शिक्षा क्षेत्रमा भएका लगानी, उपलब्धि र चुनौतीहरू पहिचान गरी आगामी योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख उमेश कुमार पौडेलले शिक्षामा गरिएको लगानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तथ्यमा आधारित योजना र बजेट निर्माण आवश्यक रहेको बताए ।
राज्यले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए पनि अभिभावकबाट सहयोग शुल्क नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । उनले विद्यालयको नियमित सञ्चालनदेखि शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कार्यमा वित्तीय अभाव देखिएको उल्लेख गरे।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट प्राप्त हुँदैन । पछिल्लो समय शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न समेत पालिकालाई कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भनेर्, संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट प्राप्त नहुँदा र स्थानीय तहको आफ्नै आयस्रोत पनि सीमित भएकाले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना भएको छ ।’
उनले शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय तथा पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी, उपप्रमुख विमला खड्लुकले संघ र प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत ठूलो रकम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा बजेट कटौती हुने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको बताइन् ।
उनले भनिन, संघ र प्रदेश सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेट घोषणा गर्ने तर रकम निकासा गर्दा कटौती गरेर पठाउने परिपाटीले स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ ।
हाम्रो नगरपालिका अन्य केही स्थानीय तहजस्तो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन र पर्याप्त स्थानीय राजस्व संकलन गर्न सकिने स्रोत पनि सीमित छन्।’
उपप्रमुख खड्लुकले विद्यालय व्यवस्थापनमा दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याबीच असन्तुलन रहेको समस्या पनि औँल्याइन् र्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी पर्याप्त भए पनि शिक्षक दरबन्दी छैन, भने दरबन्दी भएका केही विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ । यसले शैक्षिक व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाइरहेको उनले बताइन् ।’
बढ्दो बसाइँसराइका कारण विद्यालय भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधार भए पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । धेरै स्थानमा विद्यालयका संरचना कायम छन्, तर विद्यार्थी अभावको समस्या बढिरहेको छ ।
त्यसैले अब विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्था र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक योजना तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा तलब तथा प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित हुने गरेको भन्दै सिकाइ उपलब्धि सुधार, शिक्षक क्षमता विकास, डिजिटल शिक्षण तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा थप लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, शिक्षा सरोकारवाला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिरुह, पालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
