कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेबारे नयाँ नियम लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार १० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेमा रु पाचँ सय , दश देखि २० रोपनीमा रु एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढीमा रु एक हजार पाचँ सय जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
याे ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसैसँगै बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको सुविधा पनि दिइने प्रावधान गरिएको छ।
पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषकको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पाँच हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यो कदमले कृषकलाई प्रोत्साहन दिने र प्रदेशभित्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ साउन २९ गते बिहीबार
