प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सामुदायिक र निजी विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (इसीइडी) एकै अवधिमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ।
समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले निजी र सरकारी दुवै विद्यालयमा इसीइडीको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले इसीइडीदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तहको रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा १२ कक्षा पढेको हुनु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । उनीहरूलाई दिने सुविधा दिनु पर्ने र सुविधा कम नहुने गरी स्थानीय कानुनमा भए बमोजिम दिनु व्यवस्था गरेको छ । सेवा प्रवेश तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
शिक्षकको वृद्धि विकासको विषय भने टुङ्गो लागेको छैन । समिति सभापतिले कानुन मन्त्रालयलाई वृद्धि विकासको आधार तय गरेर समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अहिले कार्यरत शिक्षकले आयोगले लिने परीक्षामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अब निजी विद्यालयले तीन वर्षे इसीइडी सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्। विगतमा निजी विद्यालयले तीन वर्षे इसीइडी सञ्चालन गर्दै आए पनि अब दुई वर्षमै सीमित गर्नुपर्नेछ।
तर, इसीइडीमा कार्यरत बाल सहजकर्तालाई “शिक्षक” भन्ने कि नभन्ने भन्ने विषयमा भने विवाद कायम छ। समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले कानुन मन्त्रालयलाई वृद्धि विकासको आधार तय गरेर समितिमा पेस गर्ने निर्देशन दिएका छन् ।
माओवादी सांसद रेखा शर्मा र जसपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले बाल शिक्षककै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे। तर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने बाल शिक्षकको रूपमा स्वीकृति दिन अनिच्छा देखाएका छन्।
