आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कर तथा आर्थिक नीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको जनाएको छ। केही पुराना कर हटाइएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्कसमेत लागू गरिएको छ।
यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब उक्त सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलबसमेत २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
भन्सारतर्फ यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएकाले उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ।
अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। अब ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार शुक्रबारदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू भएको छ।
त्यसैगरी, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। यद्यपि सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सुनचाँदीका गहनामा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ तथा राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, इनड्राइभलगायत) मा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत लागू भएको छ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई स्थिर राख्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकका यी नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह, लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
