दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गर्दै जनही डेढ–डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतले सोमबार गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्य र आरके कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुवास कार्कीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जनही डेढ वर्ष कैद तथा जनही ७ लाख ४८ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली नदी र लोहरे खोला क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा तथा ग्राभेल उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणका लागि दिइएको ठेक्कामा २२ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ हिनामिना भएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत ३० गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार उक्त ठेक्का ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।
तर ठेकेदार कम्पनीले १२ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व दाखिला गरेको र बाँकी रकम असुल गर्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यलाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले दुवै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही डेढ वर्ष कैद र ७ लाख ४८ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
भष्टचारी
जन्मकैद जेल हाल्नु पर्छ ।