कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष हालसम्म सम्भावित धानखेती क्षेत्रफलको २८ दशमलव १५ प्रतिशतमा मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा ४३ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरे पनि हालसम्म १२ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार मनसुनी वर्षा ढिलो सुरु हुनु र सिँचाइको अभावका कारण अधिकांश जिल्लामा रोपाइँले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
जिल्लागत विवरणअनुसार जुम्लामा ९५ प्रतिशत, डोल्पामा ९२ प्रतिशत, हुम्लामा ७५ प्रतिशत र मुगुमा ६८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कालिकोटमा ४८ प्रतिशत, सल्यानमा ४३ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ३५ प्रतिशत, जाजरकोटमा २० प्रतिशत, दैलेखमा १२ प्रतिशत र सुर्खेतमा भने केवल ६ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशक रोकायका अनुसार माथिल्लो कर्णालीमा चिसो सहन सक्ने चन्दननाथ–१, चन्दननाथ–३ तथा कालीमार्सी धानको रोपाइँ लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा खुमल–४, खुमल–८, खुमल–११, छोमरोङ तथा भित्री क्षेत्रमा राधा–४, राधा–१२, मन्सुली, सावित्री, बिन्धेश्वरी र चैते जातका धानको खेती हुँदै आएको छ।
उनले कर्णालीको रोपाइँ अन्य प्रदेशभन्दा फरक प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै माथिल्लो कर्णालीमा संसारकै अग्लो स्थानमा उत्पादन हुने मार्सी धानको रोपाइँ सकिने चरणमा पुगे पनि तल्लो जिल्लामा भने अहिले मात्र रोपाइँ सुरु भएको बताए।
नेपालमा विसं २०६१ देखि असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विसं २०६२ देखि यसलाई औपचारिक रूपमा मनाइँदै आएको छ। जुम्लामा भने परम्परागत ‘बारुवा’ पर्वसँग जोडेर प्रत्येक वर्ष चैत १२ गते ‘मार्सी धान दिवस’ मनाइन्छ।
निर्देशनालयका अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवारमध्ये २७ लाख ६५ हजार परिवार धानखेतीमा आबद्ध छन्। कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती हुने गरेको छ। धान समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि जुम्लाको करिब तीन हजार ५० मिटर उचाइसम्म खेती गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। विगत पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिकटनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिकटन पुगेको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार ८८४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट करिब एक लाख ४७ हजार २५० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशक रोकायले जलवायु परिवर्तनका कारण धान उत्पादनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलित धानका जात, जलवायुमैत्री सिँचाइ प्रविधि र वर्षाको पानी सङ्कलन प्रणालीको विस्तार आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने विभिन्न उन्नत धानका जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। साथै राष्ट्रिय जीन बैंकमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी धानका आनुवंशिक स्रोत संरक्षण गरिएको छ। कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा र एक्ले लगायतका रैथाने जातको संरक्षण तथा मूल्य शृङ्खला विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले उन्नत तथा स्थानीय अनुकूल बीउ वितरण, साना सिँचाइ संरचना विस्तार, मलको उपलब्धता, कृषक तालिम तथा जलवायु अनुकूल खेती प्रविधिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशक रोकायले धान उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
