कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’को लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको बताए।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५५.३१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ (१.४१ प्रतिशत) तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ (१५.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक आय, चालु वर्षको अनुमानित बचत, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक तथा विशेष अनुदानलाई मुख्य स्रोतका रूपमा लिइएको छ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यद्यपि बजेटमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बजेटमा कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। यसको सट्टा कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने फलफूल विकास कार्यक्रमका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साना सिँचाइ, डिजिटल कृषि सेवा तथा प्राकृतिक कृषि नमुना फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटनतर्फ सरकारले ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गरेको छ। रारा, काँक्रेविहार र कुपिन्डे दहलगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि यो योजना विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको कार्यक्रम हो।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। १४ रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ र १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम तथा विभिन्न सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको शेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्यक्रमलाई पुनः समेटिएको छ। अस्पताल पूर्वाधार विस्तारका लागि २३ करोड रुपैयाँ तथा जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहयोगका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता २४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकुदतर्फ १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ५ करोड रुपैयाँ तथा निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
समग्रमा, सरकारले केही नयाँ घोषणा गरे पनि अधिकांश पुराना तथा अपूरा योजनालाई निरन्तरता दिएको बजेट ल्याएको छ। कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट घट्दा ऊर्जा तथा सामाजिक विकास क्षेत्रको बजेट भने बढाइएको छ।
बजेटको पूर्णपाठः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्