कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उत्पादन हुने नौ प्रकारका रैथाने बालीलाई सूचीकृत गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छ। चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीमा समेटेको हो।
यी अग्र्यानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा प्रशोधन र बजारसम्म पुर्याउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा मिल स्थापनाको तयारी भइरहेको छ। रैथाने बालीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको हाे।
प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा आधारित यो कार्यक्रम अन्तर्गत लोगो प्रयोगका मापदण्ड र अनुमति प्रणाली तोकिएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार ‘मूल्यवान्’ लोगोले कर्णालीका मौलिक उत्पादनलाई छुट्टै पहिचान दिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने लक्ष्य लिएको छ। लोगो टाँस गरिएका प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपभोग म्याद, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
रैथाने बीउका प्रजाति लोपोन्मुख बन्दै गएपछि जिल्लास्तरका कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैंक स्थापना गरी संरक्षण कार्य सुरु गरेका छन्।
यता, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेहरूलाई जरिवाना र खेती गर्नेहरूलाई सहुलियत दिने व्यवस्था सहित प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ लागू गरेको छ। ऐन अनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राखेमा ५०० रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनीसम्मका लागि एक हजार रुपैयाँ र २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो जमिनका लागि एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई भने प्रोत्साहनका रूपमा अनुदान र सहुलियत ऋण सुविधा दिइनेछ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था छ भने पाँच हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्ने किसानलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइनेछ।
खाद्यान्न उत्पादनको सन्दर्भमा कर्णालीका ११ जिल्लामध्ये सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम गरी ६ जिल्ला हाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेका छन्। तर, कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा अझै खाद्यान्न अभाव देखिएको कृषि मन्त्रालयको विवरणले जनाउँछ।
कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउन वार्षिक तीन लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिक टन उत्पादन आवश्यक पर्छ। हाल तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत दरमा वितरण जारी राखेको छ। चालु वर्ष दशैँ–तिहार लक्षित २७ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा छन्। गत वर्ष पाँच जिल्लामा जन्म वा मृत्यु भएका घटनामा १ हजार ६५ क्विन्टल चामल छुटसहित वितरण गरिएको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ।
