२०८३ कात्तिक १२ , बुधबार
‘कनेक्टिङ कर्णाली’

कर्णालीलाई बाँकी विश्व र नेपालसँग जोड्न ‘सडक, बिजुली र इन्टरनेट’ एकीकृत हुनुपर्छ



कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करण अन्तर्गत ‘कनेक्टिङ कर्णाली’ सत्रका सहभागी वक्ताहरूले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारको एकीकृत विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले कर्णालीमा ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भए पनि निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून रहेको बताइन । झण्डै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको कर्णालीमा हालसम्म करिब नौ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।

वि.सं. २०४५ मा सुरु भएको विद्युतको प्रसारण लाइनले भर्खरै मात्र १३२ केभीको रुप धारण गर्नुले विकासको सुस्त गति चित्रित गर्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भनिन्, ‘हिल्सा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी नहुँदा आयोजना सुरु गर्नै कठिन छ ।

कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन लगानीकर्तालाई काम गर्ने वातावरण र नाफाको सुनिश्चितता (सुरक्षा) आवश्यक छ ।’ उनले ठुला आयोजनाहरू होल्ड गरेर राख्ने नीतिगत समस्या समाधान गरी ‘ट्रान्समिटर करिडोर’ निर्माणमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले कर्णालीको भौगोलिक जटिलता र न्यून बजेटका कारण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘२० प्रतिशत भूभाग ओगटेको कर्णालीमा सडकको दुरी अझै कम छ । हाल भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्गले केही जिल्लालाई जोडे पनि पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।

सुर्खेत–जुम्ला सडकको मर्मत र सुरक्षाका काम भइरहेका कारण दुर्घटनामा केही कमी आएको उनको दावी छ । सडक विकाससँगै त्यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै शर्माले नेपालमा टनेल (सुरङ) निर्माण आवश्यक भए पनि हालको क्षमता र बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवाश शर्माले प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि पनि सडक र विद्युत् नै आधारभूत आवश्यकता भएको औल्याए ।

हुम्लाको उदाहरण दिदै उनले काठमाडौँमा सेवा असहज हुँदासमेत हुम्लाका नागरिकले डिजिटल वालेट (इसेवा) प्रयोग गर्नुले कर्णालीमा प्रविधिको भोक रहेको पुष्टि गर्ने बताए । प्रविधिको पहुँच पु¥याउन गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर डिजिटल साक्षरताका कामहरू भइरहेको उनले बताए ।

छलफलका सहभागीहरूले कर्णालीलाई बाँकी विश्व र नेपालसँग जोड्न ‘सडक, बिजुली र इन्टरनेट’ लाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र यसका लागि राज्यको सोच र नीतिमा परिवर्तन आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८२ चैत २९ गते आइतबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना सार्वजनिक गरिने छैन।