हिमाली जिल्ला हुम्लामा करिब एक दशकपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू गठबन्धनबिना नै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएका छन्। अघिल्ला दुई निर्वाचनमा तालमेल र सहकार्यको अभ्यास देखिएको जिल्लामा यसपटक भने दलहरू आफ्नै संगठन, नेतृत्व र एजेन्डाको आधारमा मत माग्दै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्।
परम्परागत रूपमा प्रतिस्पर्धामा रहने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच यसपटक सिधा भिडन्त हुने भएको छ। गठबन्धनको सहारामा चुनाव जित्ने रणनीतिबाट बाहिर निस्कँदै दलहरूले घरदैलो अभियान, कार्यकर्ता परिचालन तथा एजेन्डा केन्द्रित प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालको पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का रूपमा चुनाव लडेका थिए। हुम्लामा नेकपाबाट छिमिदोर्जे लामा उम्मेदवार बनेका थिए भने नेपाली कांग्रेसबाट मंगलबहादुर शाही प्रतिस्पर्धामा थिए। तर परिणाम अप्रत्याशित रह्यो। नेकपाको समर्थन पाएका स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामाले शाहीलाई ४८ मतान्तरले पराजित गर्दै विजय हासिल गरेका थिए।
२०७९ को निर्वाचनमा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तीनै तहमा चुनावी सहकार्य भएको थियो भने एमाले एक्लै मैदानमा उत्रिएको थियो। एमालेबाट दल रावल उम्मेदवार बनेका थिए भने गठबन्धनबाट छिरिङ डम्डुल लामा उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा लामाले रावललाई चार हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुँदै पुनः निर्वाचनको अवस्था आएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि देशका केही जिल्लामा तालमेल भए पनि हुम्लामा भने दलहरू अलग–अलग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
यसपटक परम्परागत दलसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)समेत चुनावी मैदानमा छन्। गठबन्धनविहीन प्रतिस्पर्धाले हुम्लामा दलहरूको वास्तविक जनाधार, संगठनात्मक अवस्था र मतदाताको झुकाव कता मोडिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
