नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि नेतृत्वदायी तहमा उनीहरूको उपस्थिति अझै कमजोर रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्दले बताएकी छन् । महिलालाई निर्णय गर्ने तहसम्म पुर्याउन राजनीतिक दल, राज्य संरचना र समाजको सोचमा एकैसाथ सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबार दलित महिला केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता प्रवर्द्धन विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिलालाई केवल सहभागितामा सीमित नगरी नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘महिलालाई निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सके मात्रै उनीहरूको वास्तविक समस्या र आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक विभेद, आर्थिक निर्भरता तथा राजनीतिक दलभित्रकै संरचनागत अवरोधका कारण महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सकिरहेका छैनन् । ‘राजनीतिक दलहरूले महिलालाई मतदाता र प्रचारकको रूपमा प्रयोग गर्छन्, तर निर्णय गर्ने तहमा पुग्न दिंदैनन्,’ चन्दले भनिन् ।
महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण र अवसरमा समान पहुँच अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको उम्मेदवार छनोट, संगठन विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि कार्यकारी र निर्णायक पदमा पुरुषको वर्चस्व कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कोटा व्यवस्था सुरुवाती चरणका लागि आवश्यक थियो, तर अब महिलालाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले सुर्खेतका प्रचार विभाग प्रमुख गंगाराम तिमिल्सिनाले महिलाहरू स्वयं पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय र संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘नेतृत्व आफैं खोजेर आउँदैन, महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ र चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्व सुदृढ भए लोकतन्त्र बलियो हुने र समावेशी शासन प्रणाली स्थापना हुनेमा जोड दिए । महिला नेतृत्व बिना दिगो विकास र सामाजिक न्याय सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले राजनीतिक दललाई महिला नेतृत्व विकासमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सबै प्रकारका निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
