दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन तथा साझा सरोकारका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तरसरकारी समन्वयलाई संस्थागत गर्ने निर्णय गरेका छन्।
दुल्लु नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न जिल्ला, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको ‘संयुक्त चक्रीय समन्वय बैठक’ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसरकारी सम्बन्ध कायम गर्दै योजना कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन संयुक्त समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) स्वीकृत गरेको हो।
बैठकले उक्त समझदारीपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहबारे सम्बन्धित निकायले स्थानीय तहलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसबाट विकास आयोजनाको दोहोरोपन हट्ने, स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने तथा योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ न्यूनीकरण हुने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
बैठकले जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालनमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत सुरक्षा, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार तथा पुनःस्थापना सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, अन्तरपालिका समन्वय तथा स्थानीय तहका असल अभ्यास आदान–प्रदानका विषयमा समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगानी हुने अवस्था रहे पनि समन्वयको अभावका कारण काममा ढिलाइ, बजेटको दोहोरो प्रयोग तथा स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि नियमित संयुक्त समन्वय बैठक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्माले आगामी बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता, कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका प्रस्तावसहित सहभागी हुनुपर्ने बताए। साझा सरोकारका विषयमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्न सके यस्ता बैठकको प्रभावकारिता अझ बढ्ने उनको भनाइ थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा दोहन रोक्न स्थानीय तहलाई पटक–पटक परिपत्र गरिएको भए पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनले उल्लेख गरे।
जिल्लामा पहिलो पटक आयोजित यस प्रकारको संयुक्त समन्वय बैठकले अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
