१३ वर्षदेखि रानीघाट पुल अलपत्र : बर्सेनि चुनावी नारा मात्रै बन्यो ?

सुर्खेत-भुरीगाउँ-तेलपानी सडकमा पर्न रानीघाट पुल १३वर्षदेखि अलपत्र छ। कर्णाली, लुम्बिनी, र सुदुरपश्चिम प्रदेश जोडने महत्त्वपूर्ण पुल हो ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-२ र बराहताल गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने रानीघाट पुल वर्सेनी चुनावी एजेन्डा मात्रै बन्दै आएको छ। ०६९ सालमा भेरी नदीमाथी पुल निर्माणका लागि ठेक्का ४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरि सम्झौता भएको थियो ।

पप्पु-मल्ल जेभीले १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएकाे रानीघाट पुल अहिलेसम्म अधुरै छ। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको चरम लापरबाहीले सुर्खेत -भुरीगाउँ तेल पानी सडकमा पर्न यो १३ वर्षदेखि अलपत्र अवस्था छ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड,३८ लाख २२ हजार रकम भुक्तानी लिइसकेको जनाएको छ। यो पुल निर्माण नहुँदा सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियालाई जोड्ने भुरीगाउँ–तेलपानी सडक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

५२ किलोमिटर लामो यो सडक पुल बनेपछि सुर्खेतलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पुल अलपत्र परेकै कारण हाल सुर्खेतबाट बर्दिया पुग्न कोहलपुर हुँदै लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

राजनीति दलका चुनावी एजेन्डा
रानीघाट पुल निर्माण हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको मुख्य नारा बन्दै आएको छ । तर निर्वाचन जितेपछि पुल निर्माणतर्फ कसैको ध्यान नजाने स्थानीयहरूको गुनासो छ । पुल बनेको खण्डमा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

निर्माण गरिएको संरचना भत्किदै

१३ वर्षदेखि अलपत्र रहेको सुर्खेत-भुरी गाउँ जोडने भेरीनदीको पुलको निर्माण गरिएको संरचना भत्किदै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ यता भुरीगाउँ–तेलपानी सडक योजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।
आधा मात्र ट्रयाक खोलिएको सडकमा बजेट विनियोजन नहुँदा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो सडकअन्तर्गत करिब १२ किलोमिटर खण्ड बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय स्वीकृतिका विषयमा समेत समस्या देखिँदै आएको छ ।

राजनीतिक दल र स्थानीय तहले पटक-पटक सरकारसमक्ष माग राखे पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन लामो समयसम्म पुल निर्माण नभएपछि २०७९ असार २० गते ठेकेदार कम्पनीको ८० लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको थियो ।

ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

तीन प्रदेश जोड्ने यो रणनीतिक सडक र पुल अझै अन्योलमा रहँदा रानीघाट पुल विकासको प्रतिकभन्दा यस वर्षपनि नेताहरूको चुनावी नारामै सीमित हुने स्थानीयबासीहरू आक्रोश देखिएका छन् ।