कर्णाली प्रदेशमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कर्णाली महिला सम्मेलनले लैङ्गिक समानता, समावेशी विकास र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि आठ बुँदे सुर्खेत घोषणा–पत्र जारी गरेको छ।
अक्सफामको सहयोगमा सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतद्वारा पुस ७ र ८ गते सुर्खेतमा आयोजना गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट महिला जनप्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा किशोरीहरूको सहभागिता रहेको वाम सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले जानकारी दिइन ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बन्न आह्वान गरेको छ।
नीति, योजना, बजेट निर्माण र सेवा प्रवाहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नगरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन सम्भव नहुने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ।
घोषणापत्रमा दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका, एकल, ग्रामीण तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाको सेवा र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक तथा डिजिटल हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
साथै हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच, सुरक्षा, पुनर्स्थापना र आर्थिक सशक्तीकरण राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ।
सम्मेलनले महिनावारी विभेद, बालविवाह, बोक्सीको आरोप र जातीय तथा लैङ्गिक विभेदजस्ता कुप्रथाविरुद्ध समुदायस्तरमै निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ ।
यसैबीच, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई समान अवसर दिन स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन ।
उनले कर्णालीमा भएको यो महिला सम्मेलनले तिनै तहका सरकारलाई दबाब सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्