कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले कर्णालीका विभिन्न मन्त्रालयबाट उठेका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक निर्णयहरु गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ५ बमोजिम मन्त्रालयहरुले विभिन्न मितिमा बैठक बसेर समस्या पहिचान गरेका थिए।
ती समस्याहरुलाई उप–समितिबाट छलफल गरी सोही निर्देशिकाको दफा ३ अनुसारको समितिमा पठाइएको थियो।
बैठकले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा नरहेकाले निजामती किताबखाना (राष्ट्रिय अभिलेख) बाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन एकमुष्ट रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतर्फ देखिएका समस्यामध्ये जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुरबाट सञ्चालन हुँदै आएको सेवा कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा स्थापना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, सुर्खेतमा नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्न संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्ने र जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खानेपानी आयोजना (भेरी पम्पिङ योजना सुर्खेत र शारदा नगरपालिका सल्यान) समयमै सम्पन्न गर्न संघीय खानेपानी मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्ने, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा संघीय सरकार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका नाममा रहेको ३ रोपनी जग्गा कार्यालय भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म हस्तान्तरण न भएकाले सो कार्यलाई छिटो टुंग्याउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष रह्यो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको समस्यामा दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र हुम्लामा निर्माणधीन अस्पताल भवनका प्राविधिक कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने गरी संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समस्या अन्तर्गत स्थानीय निर्माण सामग्री आपूर्ति सहज बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेश सरकारको खरिद नियमावली छिटो संशोधन गर्ने र प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका समस्या समाधानका सन्दर्भमा सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लामा हुने हवाई उडानलाई नियमित, विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउन संघीय पर्यटन मन्त्रालयसँग पहल गर्ने र कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको बडीमालिका सिमाना विवाद समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका समस्यामा हुम्लाको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न, कर्णालीलाई प्राङ्गारिक मलको केन्द्र बनाउन, रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलमा अनुदान बढाउन, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र कृषिमा प्रदान हुने अनुदान एकरुपता हुने गरी कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्