अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत राइनास नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सर्तसहित १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। उक्त रकममा प्रतिवादीहरूले सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना, दुरुपयोग तथा हानिनोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन प्रचलित कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने ससर्त अनुदान रकम फिर्ता नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजकले पेस्की लिएका थिए। सो रकम अन्य प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरेको र उक्त रकमबाट तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नगरी हालसम्म फर्छ्योटसमेत नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा मिलेमतो भएको दाबी गर्दै अख्तियारले तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बराल तथा विभिन्न वडाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रतिवादी बनाइएकामा वडा नं. १ का तत्कालीन अध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नं. ४ का तत्कालीन अध्यक्ष जैमान गुरुङ, वडा नं. ५ का तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल, वडा नं. ६ का तत्कालीन अध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङ, वडा नं. ८ का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने र वडा नं. ७ का तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुली छन्।
त्यस्तै, तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले पदमा बहाल रहँदा नगरपालिकाबाट २०७६ वैशाख १६ गते बुझिलिएको एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा समेत बरबुझारथ नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
न्यौपाने २०७७ कात्तिक १ गतेदेखि उक्त कार्यालयबाट बर्खास्त भए पनि ती सामग्री हालसम्म बरबुझारथ नगरेको आयोगको दाबी छ। ती सामग्रीको परल मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको र सो बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेको–गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
