कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचना, लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन, राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण तथा सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धनका लागि तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेत खारेज गरी त्यसबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र तथा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम तथा सेवाहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उक्त व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ ।
बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणलाई लक्षित गर्दै ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
नीतिले राउटे समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्