कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा १ हजार ३६३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धातर्फको विज्ञापन भने ११ महिनादेखि हुन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत वर्ष असार २३ गते अन्तिम पटक प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका विभिन्न पदका लागि खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। त्यसयता खुलातर्फ कुनै पनि नयाँ विज्ञापन नआएको आयोगले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५ हजार ६६० दरबन्दी स्वीकृत छन्। तीमध्ये हाल ४ हजार २९७ कर्मचारी कार्यरत छन् भने १ हजार ३६३ पद रिक्त छन्।
रिक्त दरबन्दीमध्ये प्रशासन सेवातर्फ सबैभन्दा बढी ४७७ पद खाली छन्। त्यस्तै इन्जिनियरिङतर्फ ४२१, कृषितर्फ २३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १५२, शिक्षा सेवातर्फ ५१ र विविध सेवातर्फ २५ पद रिक्त रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहसँगै विकास निर्माणका कार्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।
कार्यालयका तथ्यांकअनुसार शिक्षातर्फ पाँचौँदेखि नवौँ तहसम्म १८३ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल १३२ जनामात्र कार्यरत छन्। इन्जिनियरिङ सेवातर्फ १ हजार ५५ दरबन्दी कायम गरिएकामा ६३४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।
प्रदेश सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार नगरेसम्म पदपूर्तिका लागि विवरण नपठाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। गत वर्ष चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ ओएनएम स्वीकृत नहुँदासम्म लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो।
यसका कारण स्थानीय तहहरूले समेत ‘कर्मचारी माग आकृति फाराम’ नपठाउँदा खुलातर्फका विज्ञापन रोकिएको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले नयाँ ओएनएम तयार गर्ने काम जारी रहेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहबाट कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको छ र नयाँ ओएनएम स्वीकृत भएपछि आवश्यक पदका लागि लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेयले प्रदेश सरकारबाट माग आकृति फाराम प्राप्त नभएकाले खुला प्रतिस्पर्धातर्फको विज्ञापन गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार आयोगले लामो समयपछि जेठ ६ गते चौथो र पाँचौँ तहका बढुवासम्बन्धी तीन वटा सूचना भने प्रकाशन गरेको छ।
