कर्मचारीलाई बजेटको उपहार : तलबमा १०% वृद्धि, १०% प्रोत्साहन भत्ता पनि थपियो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तथा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै कर्मचारीहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म पुग्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चार वर्षदेखि तलब पुनरावलोकन नभएको र यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगेकाले कर्मचारीको मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्न पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गरिएको बताए।

सरकारले हाल कायम रहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार हालको तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएपछि सोही बढेको तलबको आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनेछ। यद्यपि, प्रोत्साहन भत्ता वितरणसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड भने सरकारले पछि तय गर्नेछ।

यो सुविधा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी तथा राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूमा समेत लागू हुने जनाइएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्तासहित कर्मचारीको कुल पारिश्रमिकमा औसत २१ प्रतिशतसम्म खुद वृद्धि हुनेछ। ग्रेड र महँगी भत्ता जोड्दा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सरकारको दाबी छ।

हाल निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहयोगी पाँचौँ स्तरको सुरु तलब स्केल ३२ हजार ८५६ रुपैयाँ रहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड र महँगी भत्ता जोड्दा उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक ४९ हजार १३५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

प्रत्यक्ष तलब सुविधाबाहेक सरकारले कर्मचारीलाई अन्य अतिरिक्त सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कर्मचारीको तलब र ग्रेड रकमको १० प्रतिशत बराबर रकम सरकारले सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ भने सावधिक जीवन बीमाबापत प्रतिव्यक्ति मासिक ४ सय रुपैयाँ पनि सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हाल राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारीको संख्या करिब ६ लाख रहेको छ। सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि तलब पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका कर्मचारीहरू उत्साहित बनेका छन्।