सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आय–व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
बजेटअनुसार चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल ले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो।
यद्यपि, २०८२ साल भदौमा भएको जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उक्त बजेटको कार्यान्वयन भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। त्यसबेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च नहुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
समीक्षाले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हासिल गर्ने तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ।
संशोधित खर्च संरचनाअनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९५.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५९.६५ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्