भौतिक पूर्वाधारमै केन्द्रित कर्णालीको शिक्षा, गुणस्तर सुधार चुनौतीपूर्ण (भिडियाे)

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी ध्यान दिइँदा गुणस्तर सुधार र शैक्षिक अधिकार कार्यान्वयन ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सिभिल सोसाइटी इम्पावरमेन्ट फर एकाउन्टेबल एजुकेशन परियोजना अन्तर्गत कारखाना समूह, शिक्षक मासिक र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णालीमा शिक्षाका सवालहरूमा प्रदेशको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश सरकार स्पष्ट कार्यक्षेत्र अभावका कारण भवन निर्माणमै सीमित भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले विद्यालय र क्याम्पसका भवन निर्माणमै ठूलो बजेट खर्च भएको बताएका छन् ।

स्थानीय तह तथा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने योजनामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भवन निर्माणसम्बन्धी हुने भएकाले प्रदेश सरकार ‘घर बनाउने’ काममै केन्द्रित हुन पुगेको उनको भनाई रहेको थियो । संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने ४५ सामुदायिक र १५ आङ्गिक क्याम्पसको भौतिक संरचना निर्माणको काम समेत प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।

शिक्षाविद् टिका भट्टराईले प्रदेश सरकारले आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक भूमिका महसुस गर्न नसकेको बताउँदै शिक्षा अझै प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गरे । विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री माग्ने वातावरणसमेत बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

साथै, कर्णालीका मौलिक विषयवस्तु र जीवनशैलीलाई उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।

छलफलमा भाषा र सांस्कृतिक पहिचानको विषय पनि उठाइएको थियो । स्थानीय भाषाका कारण नागरिकमा हिनताबोध हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मातृभाषालाई शिक्षाको माध्यम बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो ।

मन्त्री भण्डारीले भने खस भाषाको करिब ४० हजार शब्द समेटिएको शब्दकोश प्रकाशन भइसकेको र व्याकरण निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ कर्णालीको अवस्था मिश्रित रहेको देखिएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विषयमा विद्यार्थी अभावका कारण देशभरिका ८ आङ्गिक कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने मेडिकल शिक्षामा आकर्षण बढ्दै गएको छ । गुर्वाकोटस्थित गुर्वाकोट प्राविधिक शिक्षालयकाे नर्सिङमा यस वर्ष ४० विद्यार्थी भर्ना भएको र तीमध्ये ८० प्रतिशत कर्णालीकै रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मन्त्रालयबाट तथ्यांक र सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए । यसप्रति मन्त्री भण्डारीले प्रशासनिक कमजोरी स्वीकार गर्दै समन्वय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

पूरा भिडियाे