आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विकासलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारेका छन् ।
चुनावअघि आकर्षक एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिने विगतको प्रवृत्तिका कारण यसपटकका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । सबै दलले सडक, रेल, ऊर्जा र डिजिटल रूपान्तरणलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेस : दिगो पूर्वाधार र डिजिटल हबको लक्ष्य
नेपाली कांग्रेसले दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मानेको छ । राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र न्यूनतम १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउने, सिँचाइलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने तथा ‘बस्न योग्य सहर’ अवधारणाअनुसार किफायती आवास र सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने योजना उल्लेख छ ।
डिजिटल पूर्वाधारतर्फ नेपाललाई विश्वस्तरको ‘डिजिटल हब’ बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षणमा जोड दिइएको छ ।
एमाले : उपग्रहदेखि पूर्व-पश्चिम रेलसम्म
नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित पूर्वाधार र सुशासनलाई जोड दिएको छ । आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना, नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’मा रूपान्तरण, सबै स्थानीय तहलाई सबै मौसममा चल्ने सडकले जोड्ने तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ–केरुङ तथा वीरगञ्ज-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
राप्रपा : ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ र स्मार्ट सहर
राप्रपाले आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्दै २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने, मेट्रो रेल, पोडवे र रिङरोड विस्तारमार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा सातै प्रदेशमा ‘स्मार्ट सहर र स्मार्ट गाउँ’ निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । डिजिटल सेवाहरूलाई पाँच वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
रास्वपा : समयबद्ध आयोजना र ५० वर्षे रेल योजना
रास्वपाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नतिजामुखी कार्ययोजना अघि सारेको छ । रेलमार्ग विस्तारका लागि ५० वर्षे दीर्घकालीन योजना ल्याउने, मेची-महाकाली रेलमार्गलाई यातायातको मेरुदण्ड बनाउने तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्ने लक्ष्य उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी निर्यात वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ ।
नेकपा : द्रुतमार्ग र ऊर्जा निर्यात
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकीमार्ग र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गलगायत आयोजनाहरू द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । केरुङ-काठमाडौँ, काठमाडौँ-पोखरा र काठमाडौँ-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा १५ हजार मेगावाट क्षमता पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिँदै नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देश बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ । ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।
उज्यालो नेपाल : सडक विस्तार र आईटी हब
उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षभित्र ८ हजार किमि सडक कालोपत्रे गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । रक्सौल-काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा उत्पादन २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्याउने, कृषि सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने र ‘एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी’ अवधारणालाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘नेपाल आईटी हब’ अवधारणाअन्तर्गत स्टार्टअप कोष स्थापना र सातै प्रदेशमा आईटी पार्क निर्माण गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
