सर्वोच्चको परमादेश: ओली र लेखक थुनामुक्त हुने, बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले ज्यानसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक लाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले पक्राउलाई गैरकानुनी नभने पनि चार मुख्य आधार देखाउँदै उनीहरूलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले मानवीय आधारलाई प्रमुख रूपमा लिँदै दुवैजना आफ्ना माता–पिताको निधनपछिको ‘आशौच’ (जुठो) मा रहेको अवस्थालाई विचार गरेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा हिरासतमा राखिरहनु उपयुक्त नहुने ठहर अदालतको छ।

त्यस्तै, ओलीको जटिल स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि अदालतले महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। उनी गम्भीर बिरामी भई त्रिवि शिक्षण अस्पताल मा विशेष चिकित्सकीय निगरानीमा उपचाररत रहेको पत्रलाई अदालतले आधार बनाएको हो।

समान व्यवहारको सिद्धान्तअन्तर्गत, सोही घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा छाडिएको तथ्य पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक व्यवहार गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

यस्तै, अदालतले अनुसन्धानको अवस्था पनि मूल्याङ्कन गर्दै अभियुक्तहरूको बयानलगायत मुख्य प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र प्रमाण नष्ट हुने जोखिम नरहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ।

अब उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पछिल्लो ५ दिनको म्याद चैत २५ गते सकिनेछ। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार, सो म्याद सकिएपछि वा सोअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी तत्काल रिहा गर्नुपर्नेछ।

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। थुनाविरुद्ध उनीहरूका पत्नीहरू राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।