२०८३ वैशाख ८ , मंगलबार

कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझै समावेशी अवसरबाट वञ्चित



कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझै पनि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारमा समावेशी पहुँच र अवसरबाट वञ्चित रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

वीरेन्द्रनगर मा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समावेशी पहुँच र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

अक्सफाम नेपाल को सहयोगमा सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

संस्थाकी अध्यक्ष देवी पौडेलले निजी तथा सार्वजनिक संरचना अझै अपाङ्गतामैत्री नभएको बताइन्। उनका अनुसार सुर्खेतका होटलदेखि सार्वजनिक भवनसम्मका अधिकांश संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज पहुँचयोग्य छैनन्। “कसलाई कहिले अपाङ्गता हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन, त्यसैले सबै संरचना समावेशी र अपाङ्गतामैत्री हुन आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

संस्थाकी उपाध्यक्ष मञ्जुराना क्षेत्रीले अपाङ्गता भएका महिलाहरू नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा अझै पछाडि परेको बताइन्।

संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले अपाङ्गता भएका महिलाका समस्याबारे बस व्यवसायी तथा सुरक्षाकर्मीहरूसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये महिलाहरू अझ बढी सामाजिक विभेद र अवसरको अभावमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

समूहगत छलफलका निष्कर्षअनुसार अपाङ्गता भएका महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सीमित रहेको देखिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा प्राप्ति न्यून रहेको, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र सूचनाको अभाव रहेको सहभागीहरूले औंल्याएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले अपाङ्गता भएका महिलाको हकहितका लागि बनेका कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए।

उनले आवश्यक परे कानून परिमार्जन गरेर भए पनि उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका महिलाको सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, अपाङ्गतामैत्री सीपमूलक तालिममार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।

प्रकाशित मिति : २०८२ फागुन २६ गते मंगलबार