सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयहरू गाभिएसँगै केहीको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह की प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि पूर्ववत् नै रहनेछन् ।
सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यसमेत यही मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनःसंरचना गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ । अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन् ।
त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यविभाजन र संरचनामा हेरफेर गरिएको बताइएको छ ।
